Lalit Kumar Pareek v. State of Rajasthan

[2026:RJ-JP:42201]

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Appeal (SB) No. 2729/2019
CNR: RJHC021045782019 | URN: CRLAS / 4342U / 2019

Lalit Kumar Pareek [parentage and address omitted by NyayVidhan] ----Appellant
Versus
State of Rajasthan, through P.P. ----Respondent

For Appellant(s): Mr. Kapil Gupta with Mr. Ajeet Singh Shaktawat, Ms. Anisha Yadav and Mr. Chitransh Saxena
For Respondent(s): Mr. Manvendra Singh Shekhawat, P.P.

[NyayVidhan notes: Stored from the official Rajasthan High Court PDF of the judgment (hcraj file 203100027292019_14.pdf, 29 pages, uploaded 06.11.2026). (1) The judgment is written in Hindi, with quotations from two Supreme Court judgments in English. The Hindi text is set in the legacy Kruti Dev font in the PDF and was converted to Unicode Devanagari by NyayVidhan and checked against the rendered pages. Conversion marks were mended: 'ॉ' (55 places, e.g. 'रिकॉर्ड', 'इलेक्ट्रॉनिक', 'कॉल'), 'ों'/'ें'/'ैं' (7 places), the letter 'श' in 'शासकीय', 'विश्वसनीय', 'नक्शे', 'रिश्वत' and 'राशि' (pages 5, 14, 21, 23, 25), 'रिकॉर्डिंग' (2 places, page 26), and the case names on pages 22-23, where the print's legacy font gives 'बनाम', commas and full stops (Neeraj Dutta, Anvar P.V., Krishna Chander, N. Sunkanna, Sukumaran, S.K. Saini, Rattaram). (2) The judgment has no paragraph numbers and NyayVidhan adds none: paragraphs are separated at the print's own indented openings; '[p. N]' marks where PDF pages 2-29 begin. The five questions framed by the Court (pages 10-11) are kept on the line that introduces them; each English quotation (B. Jayaraj paras 7 and 9; P. Satyanarayana Murthy paras 18-20) is one quoted paragraph; the appellant's list of 12 cited cases (page 10) keeps one line per case. (3) The cause title is abridged: the appellant's parentage and address are omitted, as are his parentage in the order (page 29) and a mobile number printed on page 2. (4) The text is otherwise as printed, including the dates '14.07.206' (pages 2, 4, 23) and '25.07.206' (page 18), 'Date of conclusinon of arguments' and 'Date of Pronouncement 0611-2026' (page 1; the judgment was pronounced on 06.11.2026), '(2014) 13 SC 55' for B. Jayaraj (page 21), 'डी0ब्ल्यू-3' (page 3), 'दोषसिद्ध दर्ज की है' (page 28), and the plural 'हमने' used by the single Judge. (5) Page furniture (page numbers, running heads, upload/download stamps, the staff line and the TCPDF line) is removed. The PDF is authoritative.]

[Source: Rajasthan High Court, hcraj.nic.in — judgment pronounced on 6 November 2026.]

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Judgement

Date of conclusinon of arguments: 30-09-2026
Date of which the judgment was reserved: 07-10-2026
Whether the full judgment or only the operative part was pronounced: full judgment
Date of Pronouncement: 0611-2026

अपीलार्थी-अभियुक्त ललित कुमार पारीक की ओर से यह अपील विद्वान विचारण न्यायालय-विशेष न्यायाधीश, सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम-2, जयपुर द्वारा दांडिक नियमित प्रकरण संख्या-08/2016, (मूल प्रकरण सं. 60/2007), राजस्थान राज्य बनाम ललित कुमार पारीक में दिनांक 18.11.2019 को पारित निर्णय एवं दंडादेश के विरूद्ध पेश की गई है, उक्त निर्णय द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी-अभियुक्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 तथा धारा 13(1)(डी) सपठित धारा 13(2) के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया तथा प्रत्येक अपराध के लिए दो वर्ष के साधारण कारावास और बीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक अपराध के लिए 6 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास का आदेश दिया गया।

[p. 2] अपील के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी शंकरलाल ने दिनांक 14.07.206 को एक लिखित परिवाद प्रदर्श पी-6 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष इस आशय का पेश किया कि वह ग्राम गोल्यावास का रहने वाला है, उसके पिता व चाचा की खातेदारी संयुक्त कृषि भूमि पर मकान निर्माण कार्य में नींव खुदवाई के दौरान जोन-8 में प्रवर्तन अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री ललित कुमार पारीक, ने आकर निर्माण कार्य के संबंध में एक लाख रूपए की अवैध पारितोषिक की मांग की तथा राशि नहीं देने पर निर्माण कार्य रूकवाने की धमकी दी। दिनांक 12.07.2006 को दिन के करीब दो बजे उसके मोबाइल पर संपर्क कर श्री पारीक ने रिश्वत की मांग की तथा कल शाम 5 बजे श्री पारीक जी आए और निर्माण कार्य बंद करवा दिया तथा दो फावड़े-पराती उठाकर ले गए तथा जाते समय बिना मिले काम नहीं करवाने हेतु कहा तथा कल बात करने हेतु अपना मोबाइल नंबर-[number omitted by NyayVidhan] भी लिखवाकर गए। आज सुबह करीब 10 बजे उसके मोबाइल पर रिश्वत की मांग की गई, वह रिश्वत देना नहीं चाहता और उसे पकड़वाना चाहता है।

उक्त परिवाद पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आजाद सिंह द्वारा उप-अधीक्षक पुलिस, श्री मानप्रकाश के नाम आदेश पृष्ठांकित किया गया तथा उनके द्वारा रिश्वत की मांग के सत्यापन के लिए कांस्टेबल श्री घनश्याम को परिवादी शंकरलाल के साथ मिनी टेपरिकार्डर सहित भेजा गया एवं उक्त कार्यवाही में दो स्वतंत्र गवाहान को तलब कर पुलिस अधिकारियों एवं स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में परिवादी द्वारा 500/-रूपए के 20 नोट, कुल दस हजार रूपए दिए गए, जिन पर उप अधीक्षक पुलिस द्वारा लघु हस्ताक्षर किए गए, नोटों पर फिनाफ्थलीन पाउडर लगाया गया, जो परिवादी की शर्ट की जेब में रखवाये गये। परिवादी शंकरलाल और अपीलार्थी के बीच हुई वार्ता टेपरिकॉर्डर में रिकॉर्ड कराई गई, जिसमें अपीलार्थी द्वारा रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही आयोजित की गई। परिवादी के मकान के आसपास मौतबिर एवं अन्य गवाहान को छिपाते हुए खड़ा किया गया तथा वहां ललित कुमार के आने पर परिवादी द्वारा अपीलार्थी को फिनोफ्थलीन पाउडरयुक्त राशि दी गई और परिवादी द्वारा संकेत मिलने पर ट्रेप दल ने अपीलार्थी को पकड़ लिया एवं अपीलार्थी से [p. 3] पूछताछ की गई, जिसमें अपीलार्थी द्वारा बाहुबली स्कीम में बाउण्ड्रीवॉल तोड़ने पर परिवादी द्वारा खुश होकर इनाम के तौर पर दस हजार रूपए दिया जाना बताया, जिसका खण्डन करते हुए कहा कि परिवादी ने उक्त राशि उसके मकान के निर्माण कार्य की एवज में लिया जाना बताया। तत्पश्चात् रासायनिक परीक्षण हेतु साफ कांच के गिलास एवं अन्य सामग्री के आधार पर सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल से हाथों एवं वस्त्रों की धुलाई की कार्यवाही मूर्तिब की गई, जिसमें अपीलार्थी के हाथों का रंग परिवर्तित होने पर नियमानुसार सैम्पल लिए गए, राशि की बरामदगी, बरामद नोटों का मिलान, सीडी की तैयारी और अन्य कार्यवाहियों के संबंधित अलग-अलग दस्तावेज तैयार किए गए, संबंधित माल मसरूका सीडी एवं अन्य नमूना सैम्पल नियमानुसार मालखाने में जमा कराए गए। तत्पश्चात् फर्द गिरफ्तारी, कार्यवाही पुलिस, रनिंग नोट, नक्शा मौका इत्यादि कार्यवाही के पश्चात् एसीबी जयपुर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-202/2006 दर्ज की गई तथा अनुसंधान में एफ.एस.एल. रिपोर्ट, आरोपी की आवाज के नमूने की कार्यवाही आदि अनुसंधान के पश्चात् अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर अपीलार्थी-अभियुक्त के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 तथा 13(1)(डी) सपठित धारा 13(2), के अंतर्गत न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया।

विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 19.02.2015 को उक्त अपराधों के आरोप विरचित किए, जिसमें अपीलार्थी ने आरोप अस्वीकार कर विचारण की मांग की।

आरोपित अपराधों को प्रमाणित करने के क्रम में अभियोजन पक्ष ने कुल 17 गवाहान को परीक्षित कराया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी-1 लगायत प्रदर्श पी-43 दस्तावेजात प्रदर्शित कराए तथा कुछ वस्तुओं को आर्टिकल-1 लगायत 8 के रूप में प्रदर्शित कराया।

अभियोजन साक्ष्य के पश्चात् दिनांक 07.08.2019 को अपीलार्थी/अभियुक्त का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत परीक्षण किया गया, जिसमें अपीलार्थी ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया और साक्ष्य सफाई में डी0डब्ल्यू-1 लगायत डी0ब्ल्यू-3 को परीक्षित कराया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में दस्तावेजात प्रदर्श डी-1 लगायत प्रदर्श डी-13 प्रदर्शित कराये।

[p. 4] अंतत: विद्वान विचारण न्यायालय ने बहस अंतिम सुनकर दिनांक 18.11.2019 को आक्षेपित निर्णय पारित कर अपीलार्थी-अभियुक्त को उपर्युक्तानुसार अपराधों में दोषसिद्ध व दण्डादिष्ट किया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से यह अपील पेश की गई है।

बहस अपील सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस यह तर्क दिया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य, विधिक प्रावधानों एवं तथ्यात्मक स्थिति का समुचित एवं समग्र मूल्यांकन किए बिना ही अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया है, आलौच्य दोषसिद्धि अनुमान, संभावना व अविश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर आधारित होने के कारण अपास्त योग्य है।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा परिवादी से संबंधित कोई वैध शासकीय कार्य अपीलार्थी के पास लंबित नहीं होना एवं अवैध पारितोषिक की मांग का कोई विश्वसनीय और स्वतंत्र प्रमाण उपलब्ध नहीं होना तथा संपूर्ण ट्रेप कार्यवाही दुर्भावना, रंजिश एवं द्वेषता पर आधारित होना बताते हुए तर्क दिया कि जेडीए जोन-8 में कार्यरत अपीलार्थी-अभियुक्त के समक्ष बाहुबली एवं पृथ्वीराज नगर में अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त होने पर उसके द्वारा दिनांक 14.07.206 को अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही बाबत् संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें अतिक्रमी व्यक्तियों द्वारा गंभीर विरोध, धमकियां उपद्रव एवं बाधा पहुंचाए जाने पर अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा अतिक्रमी बाबूलाल व अन्य के विरूद्ध पुलिस थाना मानसरोवर में रिपोर्ट प्रदर्श डी-12 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिससे नाराज होकर अतिक्रमियों की पैरवी करने वाले श्री मनोज शर्मा ने अपीलार्थी को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी एवं इसी रंजिशवश मनोज शर्मा ने अपने पूर्व परिचित परिवादी शंकरलाल के जरिये उसे मोहरा बनाकर अपीलार्थी को ए0सी0बी0 के प्रकरण में फंसाने हेतु यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसकी पुष्टि परिवादी शंकरलाल पी0डब्ल्यू-5 के इन कथनों से भी होती है कि परिवाद प्रदर्श पी-6 मनोज द्वारा लिखा गया, जो उसे पढ़कर नहीं सुनाया गया तथा केवल उसके हस्ताक्षर कराये गए। रंजिश की पुष्टि बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाह डी0डब्ल्यू-3 ताराचंद खींची के बयान से भी हुई है।

[p. 5] उनका यह भी तर्क रहा है कि अभियोजन ने अपीलार्थी द्वारा पारितोषिक मांग का कोई प्रयोजन/उद्देश्य तथा परिवादी का अभियुक्त के पास आधिकारिक कोई वास्तविक एवं विधिसम्मत कार्य लंबित होना सिद्ध नहीं किया है। परिवादी ने जिस निर्माण कार्य को लेकर अपीलार्थी द्वारा उससे अवैध पारितोषिक के रूप में एक लाख रूपए की मांग करना एवं निर्माण सामग्री उठाकर ले जाना बताया है, उक्त निर्माण के संबंध में परिवादी ने जेडीए में कोई प्रार्थना पत्र, स्वीकृति, अनुमति अथवा लंबित शासकीय कार्य के संबंध में कोई विश्वसनीय दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। मौके के नक्शे और स्थिति संबंधी दस्तावेजों से भी कथित निर्माण होना स्थापित नहीं हुआ है।

उनका यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी द्वारा रिश्वत राशि की मांग एवं स्वीकार किये जाने का तथ्य किसी भी रूप में प्रमाणित नहीं है। परिवादी शंकरलाल पी़.ड.5, सहपरिवादी नंदकिशोर पी.ड.16 एवं स्वतंत्र गवाह फिरोज मोहम्मद पी.ड.10 पूर्ण रूप से पक्षद्रोही रहे हैं, जिन्होंने अभियोजन कहानी का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है। स्वतंत्र गवाह पी0डब्ल्यू-9 प्रेमशंकर गौतम एवं ट्रेप दल के प्रत्यक्षदर्शी सभी गवाहान ने अपीलार्थी एवं परिवादी के बीच रिश्वत लेन-देन की मांग को प्रत्यक्ष रूप से सुनने एवं देखने से इंकार किया है। उनकी साक्ष्य मुख्यत: पूर्व ट्रेप एवं बाद ट्रेप की संदेहपूर्ण बरामदगी तक ही सीमित रही है।

उनका यह भी तर्क रहा है कि रिश्वत राशि की बरामदगी के संबंध में गवाहान के कथनों एवं तथ्यों में गंभीर विरोधाभास है। कथित बरामद राशि अपीलार्थी-अभियुक्त के सचेतन कब्जे से नहीं होकर जमीन से हुई है। अभियोजन कहानी के अनुसार कथित बरामदगी अभियुक्त की कमीज की जेब से होना, जबकि अभियोजन गवाहान नंदकिशोर पी.डब्ल्यू-16 एवं स्वतंत्र गवाह पी0डब्ल्यू-10 फिरोज मोहम्मद के अनुसार बरामदगी अपीलार्थी के सचेत कब्जे से न होकर जमीन से होना बताया है। अन्य स्वतंत्र गवाह प्रेमशंकर गोतम पी0डब्ल्यू-9 ने पहले मुख्य परीक्षा में 10,000/-रूपए की राशि अपीलार्थी की पेंट की जेब से एवं फिर योग्य लोक अभियोजक द्वारा कन्फर्ट कराए जाने पर राशि शर्ट की जेब से बरामद होना बताया है, इस प्रकार बरामदगी के संबंध में गवाहान की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य में एकरूपता नहीं है, जिससे बरामदगी की संपूर्ण प्रक्रिया मनगढ़न्त, बनावटी एवं संदेहास्पद दृष्टिगोचर हुई है।

[p. 6] उनका यह भी तर्क रहा है कि ट्रेप कार्यवाही में फिनोफ्थलीन/सोडियम कार्बोनेट परीक्षण की कार्यवाही दूषित, कृत्रिम एवं अप्राकृतिक होने से अविश्वसनीय है। स्वयं परिवादी शंकरलाल ने अपने कथनों में यह स्वीकार किया है कि अपीलार्थी द्वारा 10,000/-रूपए लेने से मना करने पर, उसके द्वारा जबरदस्ती अपीलार्थी-अभियुक्त को पैसे उसके हाथ में ठूंसने की कोशिश की गई, जिसे अपीलार्थी द्वारा दोनों हाथों से झटक कर दूर करने पर नोट उछलकर जमीन पर गिर गए, जिस कारण नोटों पर अपीलार्थी/अभियुक्त के हाथों पर अनैच्छिक स्पर्श होने पर नोटों का फिनोफ्थलीन पाउडर का रंग आरोपी के हाथ में आ गया तथा हाथ धुलाई पर पानी का रंग परिवर्तित हो गया, अत: फिनॉफ्थलीन परीक्षण में रंग परिवर्तित होने के आधार पर स्वैच्छिक स्वीकृति का निर्धारण नहीं किया जा सकता, जबकि अपीलार्थी का कोई इरादा उक्त राशि को अपने पास रखने का नहीं था।

उनका यह भी तर्क रहा है कि मांग सत्यापन व लेन-देन के संबंध में प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य टेप रिकॉर्डर/सीडी और ट्रांसक्रिप्ट की सुरक्षित अभिरक्षा तथा प्रमाणिकता सिद्ध नहीं की गई है, उन्हें सुरक्षित सीलबंद अवस्था में मालखाना में जमा कराए जाने की कड़ीबद्ध साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन प्रदर्श पी-9 लगायत प्रदर्श पी-12 एवं प्रदर्श पी-15 पर किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है, टेपरिकॉर्डर से कथित सीडी दिनांक 22.07.2006 को पी0डब्ल्यू-8 गोपाल भारद्वाज द्वारा तैयार करने से पूर्व प्रस्तुत डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर सील अवस्था में नहीं होकर खुली अवस्था में होना बताया गया है। मालखाना प्रभारी कल्याण सिंह पी0डब्ल्यू-2 द्वारा कथित सीडी दिनांक 25.07.2006 को मालखाना में जमा कराया जाना तथा दिनांक 25.07.2006 से पूर्व सीडी किस हालत में रही, इसकी जानकारी नहीं होना बताया गया है। संपूर्ण ट्रेप कार्यवाही में टेप देने एवं वापस लेने की कोई फर्द नहीं है। अपीलार्थी की ओर से अपनी आवाज का नमूना दिये से इंकार करने के कारण टेपरिकॉर्डर/सीडी में रिकॉर्ड वार्ता अपीलार्थी ललित कुमार की होने के संबंध में किसी विशेषज्ञ से वैज्ञानिक परीक्षण नहीं कराया गया है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य ट्रांसक्रिप्ट एवं सीडी के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी का अनिवार्य कानूनी प्रमाण पत्र सक्षम व्यक्ति द्वारा पेश नहीं किया गया है, जिससे इलेक्ट्रानिक साक्ष्य अप्रमाणित होकर विधिक रूप से साक्ष्य में [p. 7] संधारणीय नहीं है। परिवादी एवं अपीलार्थी के मध्य हुई वार्ता की सीडीआर (कॉल-डिटेल), मोबाइल एवं सिम संबंधी रिकॉर्ड भी अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का निर्विघ्न एवं विश्वसनीय संरक्षण, उसके स्रोत, शुद्धता, आवाज की पहचान इत्यादि पर गंभीर संदेह विद्यमान होने के कारण इसे दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

उनका यह भी तर्क है कि गवाहान के बयानों में गंभीर विरोधाभास है, स्वतंत्र साक्षी पी0ड0 9 प्रेमशंकर द्वारा ट्रेप के दौरान अभियुक्त की तलाशी फिरोज मोहम्मद द्वारा लिया जाना, पी0ड0 13 उम्मेद सिंह द्वारा तलाशी पी0ड0 9 प्रेमशंकर द्वारा लिया जाना बताया है। ट्रेप दल के सत्यापनकर्ता पी0ड0 7 घनश्याम, ट्रेप दल के चश्मदीद गवाहान पी0डब्ल्यू-12 जगदीश एवं पी0डब्ल्यू-13 उम्मेद सिंह तथा अन्य किसी भी गवाह ने अपनी उपस्थिति में अपीलार्थी और परिवादी के मध्य रिश्वत से संबंधित कोई लेन-देन प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जाना एवं रिश्वत से संबंधित कोई संवाद/रिकॉर्डिंग नहीं सुना जाना बताया है। अन्य स्वतंत्र गवाह फिरोज पी0डब्ल्यू-10 पूर्णतया पक्षद्रोही रहा है।

उनका यह भी तर्क रहा है कि अभियोजन कहानी में कथित मांग की राशि के संबंध में भी एकरूपता नहीं है, विभिन्न अवसरों पर 1,00,000/-रूपए, 29,000/-रूपए, 10,000/-रूपए तथा 9,000/-रूपए की राशि का उल्लेख किया गया है, किन्तु उक्त राशियों के संबंध में अभियोजन द्वारा कोई ऐसी कोई सुसंगत साक्ष्य प्रस्तुत कर सिद्ध नहीं किया गया है कि अपीलार्थी की वास्तविक मांग क्या थी और 10,000/-रूपए की राशि किस विशिष्ट मांग के अनुसरण में परिवादी द्वारा अपीलार्थी को दी गई। यह स्थिति भी अभियोजन कहानी को खंडित करती है।

उनका यह भी तर्क रहा है कि परिवाद, चॉक एफ0आई0आर0, रनिंग नोट, ट्रांसक्रिप्ट तथा ट्रेप कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजों में तिथियों, समय और राशि में गंभीर विसंगतियां हैं। तहरीरी रिपोर्ट/परिवाद में परिवादी शंकरलाल ने अपीलार्थी द्वारा रिश्वत की मांग दिनांक 12.07.2006, 13.07.2006 एवं 14.07.2006 को किया जाना एवं रिपोर्ट दिनांक 14.07.2006 को दर्ज कराना बताया है। जबकि गवाह आजाद सिंह, डीवाई0एस0पी ने परिवादी द्वारा प्रथमत: उसके समक्ष परिवाद दिनांक 19.07.2006 को पेश किया जाना बताया है, जबकि चॉक एफ.आई.आर. दिनांक [p. 8] 25.07.2006 को दर्ज हुई है। पी0डब्ल्यू-7 घनश्याम शर्मा ने सत्यापन कार्यवाही में दिनांक 14.07.2006, 15.07.2006, 17.07.2006 की वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनाई जाना बताया है, जबकि रनिंग नोट के अनुसार दिनांक 17.07.2006 की वार्ता का कोई रिकॉर्ड पत्रावली पर नहीं है, न ही प्रदर्श पी-42 एफ0आई0आर0 में सत्यापन के दौरान दिनांक 19.07.2006 को 9000/-रूपए प्राप्त किए जाने का उल्लेख है, जबकि दिनांक 19.07.2006 को तो कोई कार्यवाही ही अमल में नहीं लाई गई है, न ही उक्त दिनांक की कोई ट्रांसक्रिप्ट ही पत्रावली पर है, उक्त दिनांक 19.07.2006 का कोई उल्लेख परिवादी द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 या अन्य प्रारंभिक साक्ष्य में नहीं किया गया है। अनुसंधान अधिकारी पी0डब्ल्यू-14 राज्यवर्धन सिंह ने अपनी साक्ष्य में अनुसंधान पत्रावली उसे दिनांक 17.07.2006 को 12:30 पी0एम0 पर प्राप्त होना तथा दिनांक 20.07.2006 को लौटाया जाना स्वीकार किया है, तब टी0एल0ओ0 मानप्रकाश द्वारा दिनांक 17.07.2006 को 4:30 पी0एम0 पर ट्रांसक्रिप्ट किस तरह तैयार की गई। दिनांक 17.07.2006 को परिवादी अनुसंधान अधिकारी के समक्ष 12:30 बजे आना बताता है, जबकि अभिलेख से ट्रांसक्रिप्ट 10 बजे ही तैयार होना प्रकट हुआ है, उक्त समस्त विरोधाभासी परिस्थितियों का कोई स्पष्टीकरण अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है।

उनका यह भी तर्क है कि कार्यवाही पुलिस परिवादी की रिपोर्ट की पुश्त पर अंकित नहीं होकर पृथक से दूसरे अन्य पृष्ठ पर अंकित की गई है, जो पुलिस नियमावली के विरूद्ध है। कार्यवाही पुलिस के नीचे परिवादी के कोई हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है।

उनका यह भी तर्क रहा है कि बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण डी0डब्ल्यू-1 लगायत डी0डब्ल्यू-3 की साक्ष्य एवं प्रलेखीय दस्तावेजों के अनुसार दिनांक 14.07.2006 को अपीलार्थी ग्राम गोल्यावास में अतिक्रमण ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में प्रात: 9.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक व्यस्त रहा है, तब उक्त दिनांक को अपीलार्थी का परिवादी से किसी प्रकार का कोई सम्पर्क, वार्ता या रिश्वत की मांग किया जाना कतई संभव नहीं है।

उनका यह भी तर्क रहा कि घनश्याम के प्रारंभिक बयान दिनांक 21.11.2006 को तथा उसके पश्चात् प्रदर्श डी-3 एवं डी-4 साक्ष्य की कमी को पूरा करने के लिए गए [p. 9] हैं। ट्रेप दल के चश्मदीद गवाह पी0डब्ल्यू-12 जगदीश राव के बयान ट्रेप कार्यवाही के दो माह बाद, टी0एल0ओ0 पी0डब्ल्यू-15 मानप्रकाश के पूरक बयान प्रदर्श डी-12 घटना के 10 माह बाद दर्ज किए गए हैं तथा उक्त अत्यधिक विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण भी अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उनका यह भी तर्क रहा है कि अभियोजन स्वीकृति अधिकारी पी0डब्ल्यू-5 द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा किन-किन गवाहान के बयानों एवं किन-किन फर्दों का अवलोकन किया गया, इसका अंकन अभियोजन स्वीकृति में नहीं है, अत: अभियोजन स्वीकृति प्रकरण के सभी तथ्यों का अवलोकन किए बिना मात्र यांत्रिक तरीके से जारी किया जाना प्रकट हुआ है, जो विधि के अनुरूप नहीं है।

उनका यह भी तर्क है कि परिवाद प्रदर्श पी-6 में मौके पर मकान निर्माण हेतु नींव खुदवाना एवं निर्माण कार्य प्रारम्भ करना अंकित है, जबकि नक्शा मौका प्रदर्श पी-14 में मौके पर कोई नींव खुदी होना, निर्माण के कोई आलामात होना अंकित नहीं है। नक्शा मौका के अनुसार घटनास्थल पर टीनशेड, नाले, जीना और अन्य संरचनाओं की स्थिति के कारण गवाहान द्वारा लेन-देन देखा जाना किसी भी तरह से संभव नहीं था, सत्यापनकर्ता, ट्रेप दल एवं स्वतंत्र गवाहान की मौखिक साक्ष्य से घटनास्थल पर उनकी वास्तविक स्थिति, दृश्यता एवं तत्काल तैयार किए गए दस्तावेजों में सारभूत भिन्नता है।

अंतत: विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा परिवादीगण एवं स्वतंत्र गवाह के पक्षद्रोही होने के तथ्यों, गवाहान के तात्विक विरोधाभासी बयानों, कथित रिकॉर्डिंग/सीडी की सुरक्षित अभिरक्षा न होना, आवाज की पहचान किसी विशेषज्ञ से नहीं कराना, ट्रांसक्रिप्ट एवं सीडी की तैयारी में आए संदेहजनक विवरण, कॉल डिटेल एवं धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम के आवश्यक प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता, अपीलार्थी एवं परिवादी पक्ष के मोबाइल एवं उनकी सिम की अनुपलब्धता, संदेहजनक एवं अप्राकृतिक बरामदगी के तथ्यों, नक्शा मौका के संबंध में आई विसंगतियों एवं अभियोजन की महत्वपूर्ण कमियों को नजरअंदाज कर, अभियोजन साक्ष्य का समग्र विवेचन-विश्लेषण और उचित मूल्यांकन किए बिना ही दोषसिद्ध का [p. 10] निर्णय पारित किया गया है, जो किसी भी तरह से स्थिर रहने योग्य नहीं है, अत: उक्त तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए अपील स्वीकार किए जाने एवं विचारण न्यायालय के निर्णय एवं दंडादेश दिनांक 18.11.2019 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को आरोपित अपराधों में दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की तथा अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक विनिश्चय प्रस्तुत किए गए हैं:-

1- B. Jayaraj vs State of A.P. (2014) 13 SCC 55

2- Krishna Chander vs State of Delhi (2016) 3 SCC, 108

3- P. Satyanarayana Vs The Dist. Inspector of Police AIR 2015 SC 3549

4- N. Sunkanna Vs State of Andhra Pradesh AIR (2015) SC (CRI) 56

5- Sukumaran vs State of Kerala (2015) 11 SCC 314 C.

6- PrathviSingh vs State of Raj. S.B Criminal Appeal No. 148/2007

7- Babu Lal vs State of Rajasthan S.B Criminal Appeal No. 2556/2023

8- KailashChand vs State of Raj. S.B Criminal Appeal No. 1498/2023

9- Rajesh Meel vs State of Raj. S.B. Crl. Revision Petition no. 307/2023

10- Anvar P.V vs P.K Basheer (2014) 10 SCC 473

11- S.K Saini vs C.B.I Criminal Appeal No.159/2005

12- Rattaram vs State of Rajasthan S.B Criminal Appeal No. 1018/2018

विद्वान लोक अभियोजक ने अपील का विरोध करते हुए तर्क दिया कि परिवादी पक्ष के पक्षद्रोही हो जाने मात्र से संपूर्ण अभियोजन मामले पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। उनका तर्क है अभियोजन पक्ष ने मौखिक, प्रलेखीय एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य, ट्रेप कार्यवाही, स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति, राशि की बरामदगी तथा हाथों एवं कपड़ों की रासायनिक जांच के आधार पर अपीलार्थी द्वारा अवैध पारितोषिक राशि की मांग एवं स्वैच्छिक स्वीकृति सिद्ध कर दी है। विद्वान विचारण न्यायालय ने उपलब्ध समस्त साक्ष्य का विस्तृत विवेचन-विश्लेषण विधि के अनुरूप किया जाकर निर्णय/ दंडादेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। अत: अपीलार्थी की अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्कों-वितर्कों, समस्त मौखिक, दस्तावेजी साक्ष्य, आक्षेपित निर्णय एवं पत्रावली का समग्रता से अवलोकन किया, संबंधित विधि एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। इस अपील के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न प्रश्न विचारणीय हैं-1. क्या अभियोजन पक्ष द्वारा परिवादी का कोई आधिकारिक कार्य अपीलार्थी के पास लंबित होना सिद्ध किया गया है। [p. 11] 2. क्या अभियोजन यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि अपीलार्थी ने अवैध पारितोषिक की मांग की तथा क्या अभियोजन यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि बरामद राशि अपीलार्थी द्वारा रिश्वत के रूप में स्वैच्छापूर्वक स्वीकार की गई थी? 3. क्या कथित बरामदगी और रासायनिक परीक्षण से मांग एवं स्वीकृति का निष्कर्ष निकाला जा सकता है? 4. क्या टेप रिकॉर्डिंग, सीडी एवं ट्रांसक्रिप्शन विधिक रूप से विश्वसनीय होकर साक्ष्य में ग्राह्य है? 5. क्या विचारण न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन विधि के स्थापित सिद्धान्तों के अनुरूप किया है तथा दोषसिद्धि के निर्णय में हस्तक्षेप अपेक्षित है?

उपरोक्त प्रश्नों के निर्धारण हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान की साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 17 गवाहान का परीक्षण कराया गया है, जिनमें अभियोजन का प्रमुख गवाह परिवादी शंकरलाल पी.डब्ल्यू-5 पूर्णत: पक्षद्रोही घोषित हुआ है, उसने परिवाद में अंकित तथ्यों एवं अभियोजन कहानी का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है तथा उसने अपनी साक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा रिश्वत की मांग किए जाने, निर्माण कार्य रूकवाने और निर्माण सामग्री ले जाने के आरोपों का समर्थन भी नहीं किया है। उसने साक्ष्य में यह कथन किया है कि पृथ्वीराज नगर योजना में भूमाफियाओं द्वारा अवैध अतिक्रमण कर बाहुबली योजना के नाम से फर्जी कॉलोनी बसाने की बात उसने अपने पूर्व परिचित मनोज शर्मा को बताई तब मनोज शर्मा ने उसे बताया कि जेडीए वाले बिना पैसे काम नहीं करते, इसके लिए एक लाख रूपए दिये जाने तथा जेडीए में प्रार्थना पत्र देना होगा, तब एक एप्लीकेशन अतिक्रमण के संबंध में जेडीए में लिखी गई, जो उसे पढ़कर नहीं सुनाई गई, केवल हस्ताक्षर कराए गए। वह, मनोज शर्मा और उसके फूफाजी नंदकिशोर जेडीए में आवेदन देकर आए, किन्तु जेडीए की ओर से कोई कार्यवाही नहीं करने पर वे एन्टीकरेप्शन विभाग में गए। उसके पश्चात् जेडीए की गाड़ी से जेडीए अधिकारी आया, तब मनोज शर्मा, नंदकिशोर के कहने पर वह जेडीए अधिकारी को चाय-पानी के नाम से पैसे देने गया तो उन्होंने रिश्वत लेन-देन से मना कर दिया। तब मनोज शर्मा के [p. 12] इशारे पर उसने जेडीए अधिकारी को जबरदस्ती पैसे देना चाहा, जो पैसे उनके हाथ से उछलकर नीचे गिर गए तथा एसीबी अधिकारियों ने रूपए जमीन से बरामद किए। अभियोजन द्वारा उसे पक्षद्रोही घोषित किए जाने पर यह स्वीकार किया कि वह हाजिर अदालत अपीलार्थी को पहले से नहीं जानता था, परिवाद प्रदर्श पी-6 उसने स्वयं नहीं लिखा, बल्कि मनोज शर्मा द्वारा लिखा गया, उसके समक्ष वार्ता की कोई ट्रांसक्रिप्ट तैयार नहीं की गई। उसने यह स्पष्ट स्वीकार किया कि अपीलार्थी ने उससे कभी रिश्वत की मांग नहीं की, न ही कोई राशि स्वीकार की। दिनांक 13.07.2006 को नौ हजार रूपए अथवा इससे पूर्व कभी 29000/-रूपए लिए नहीं लिये गए, एक लाख रूपए की कोई मांग नहीं की गई, उससे कोई दस हजार रूपए की राशि भी प्राप्त नहीं की गई, न ही उसके मकान से कोई फावड़ा पराती उठाकर ले गया। उक्त गवाह ने स्वीकार किया कि एसीबी अधिकारियों के दबाव में आकर उसने पैसे अपीलार्थी की जेब में रखने का प्रयास किया तब अपीलार्थी ने हाथों से दूर करने पर रूपए जमीन पर गिर गए और एसीबी वालों ने पैसे जमीन से उठाये। परिवादी पी.ड.5 के अनुसार उसने राशि अपीलार्थी की जेब में रखने का प्रयास करने पर अपीलार्थी द्वारा हाथ झटकने से नोट नीचे गिर जाना बताया है तथा अपीलार्थी द्वारा रिश्वत की मांग करने एवं प्राप्त करने के तथ्यों से पूर्णत: इंकार किया है।

इसी प्रकार परिवादी का फूफा सहपरिवादी नंदकिशोर भारद्वाज पी0डब्ल्यू-16 ने भी इसी आशय के कथन कर अपीलार्थी द्वारा राशि मांगने या स्वीकार करने का समर्थन नहीं किया और पक्षद्रोही घोषित हुआ है, उसने अपनी मौखिक साक्ष्य में बताया कि परिवादी की भूमि के संबंध में परिवादी उसे जेडीए में ले गया, जहां मनोज शर्मा ने बिना पैसे जेडीए का काम नहीं होने की बात कही। जेडीए में किसी अधिकारी ने उससे या शंकरलाल से पैसे नहीं मांगे। उसने अपीलार्थी को रिश्वत मांगते या लेते नहीं देखा। इस गवाह ने स्पष्ट स्वीकार किया कि शंकरलाल द्वारा अपीलार्थी को जबरन रूपये देने का प्रयास किये जाने पर अपीलार्थी ने हाथों से दूर कर दिया और रूपए जमीन पर गिर गए। उसके सामने परिवादी शंकरलाल ने अपीलार्थी से मोबाइल पर कभी बात नहीं की, न ही उनके बीच मोबाइल पर हुई कोई बातचीत सुनी, डी0वी0आर0 में रिकॉर्ड वार्ता उसे नहीं सुनाई गई तथा टेपरिकॉर्डिंग की आवाज की पहचान नहीं की, ट्रेप कार्यवाही के [p. 13] दिन शंकरलाल के मकान में कोई नींव खुदी होना या निर्माण सामग्री होने के तथ्यों को भी अस्वीकार किया है तथा एसीबी वालों के दबाव में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया जाना, जो पढ़कर नहीं सुनाया जाना स्वीकार किया है।

इस प्रकार परिवादी पी0डब्ल्यू-5 एवं सहपरिवादी पी0डब्ल्यू-16 दोनों पक्षद्रोही हुए हैं और अभियोजन की मूल कहानी रिश्वत की मांग तथा उसकी स्वैच्छिक स्वीकृति का समर्थन नहीं किया है। अपितु परिवादी शंकरलाल द्वारा अपीलार्थी को जबरदस्ती नोट थमाने की कोशिश में पैसे जमीन पर गिरना बताया है, जिस कारण जबरन पैसे दिए जाने पर हाथों एवं वस्त्रों के रासायनिक परीक्षण में रंग परिवर्तन होने के आधार पर स्वैच्छिक स्वीकृति अथवा राशि अपने सचेत कब्जे में रखने का निष्कर्ष निकालना किसी भी तरह से न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता।

ट्रेप दल के स्वतंत्र गवाहान में गवाह पी0डब्ल्यू-10 फिरोज मोहम्मद पक्षद्रोही रहा है, जिसने दिनांक 21.07.2006 की कार्यवाही में उपस्थित होना तथा मौके पर रूपए जमीन पर पड़े देखना, जिन्हें एसीबी अधिकारियों ने जमीन से उठाया जाना, उसने अपीलार्थी को पूर्व से नहीं जानना और मोबाइल पर बातचीत किसके बीच हुई इससे परिचित नहीं होना तथा उसने रिश्वत की मांग अथवा लेन-देन देखने एवं इसकी कोई वार्ता सुनने से इनकार किया है और यह गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा प्रतिपरीक्षण में उसने यह स्वीकार किया कि दूसरे स्वतंत्र गवाह ने पहले हस्ताक्षर किए थे, तब उसने भी फर्दों को सही मानकर हस्ताक्षर किए थे।

अन्य स्वतंत्र गवाह पी0डब्ल्यू-9 प्रेमशंकर गौतम ने मुख्य परीक्षा में ट्रेप की पूर्व तैयारी में दिनांक 20.07.2006 को एसीबी कार्यालय में उपस्थित होने, शिकायतकर्ता द्वारा दस हजार रूपए जिसमें 500/-रूपए के 20 नोट प्रस्तुत करने, नोटों पर फिनॉल्फ्थेलीन पाउडर लगाने, परिवादी की तलाशी दूसरे गवाह फिरोज मोहम्मद से करवाई जाने, ट्रेप कार्यवाही में दिनांक 21.07.2006 को पाउडर लगे नोट शिकायतकर्ता की जेब में रखवाये जाने तथा तलाशी में अपीलार्थी की पेन्ट की जेब से दस हजार रूपए निकाले जाने तथा संबंधित फर्दों एवं आर्टिकल पर उसके हस्ताक्षर कराये जाने का कथन किया है। गवाह ने मुख्य परीक्षण में तलाशी में पहले राशि अपीलार्थी की पेंट की जेब से होना एवं तत्पश्चात् योग्य विशेष लोक अभियोजक द्वारा रूपए मिलने के स्थान [p. 14] बाबत् धारा 162 सीआपीसी के तहत कन्फर्ट कराने पर रिश्वत राशि अपीलार्थी की शर्ट की जेब से बरामद होना बताया। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि वह परिवादी शंकरलाल, नंदकिशोर एवं अपीलार्थी को पहले से नहीं जानता था, प्रदर्श पी-15 रिश्वत लेन-देन की ट्रांसक्रिप्ट पर उसके कोई हस्ताक्षर नहीं है तथा इस गवाह ने स्पष्ट स्वीकार किया कि उसने परिवादी एवं आरोपित के बीच कोई लेन-देन नहीं देखा और ना ही उस दौरान की कोई वार्तालाप सुनी तथा यह भी स्वीकार किया कि अपीलार्थी ने रिश्वत लेने से मना किया, तब परिवादी द्वारा जबरन रूपए देने पर अपीलार्थी ने अपने हाथों से रूपए दूर कर दिये, जिससे रूपए जमीन पर गिर गए।

इस प्रकार स्वतंत्र गवाहान ने ट्रेप कार्यवाही के कुछ औपचारिक पहलुओं का तो समर्थन किया है, परन्तु किसी भी स्वतंत्र गवाह ने अपीलार्थी और परिवादी के बीच रिश्वत की मांग और स्वैच्छिक लेन-देन को देखने या सुनने की साक्ष्य नहीं दी है। बरामदगी के संबंध में भी इनकी साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है। स्वतंत्र गवाह पी0डब्ल्यू-9 ने कहीं राशि अपीलार्थी की पेंट की जेब से, कहीं कमीज की जेब से तथा कहीं जमीन से बरामद होना बताया है तथा अन्य स्वतंत्र गवाह पी0डब्ल्यू-10 फिरोज ने पक्षद्रोही होकर राशि जमीन से बरामद होना बताया है।

पी0डब्ल्यू-7 घनश्याम रिश्वत की मांग के सत्यापन तथा रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण साक्षी है, जिसने मुख्य परीक्षा में परिवादी के साथ जाकर परिवादी को मिनी टेपरिकार्डर सुपुर्द कर, अपीलार्थी एवं परिवादी के मध्य मोबाइल पर दिनांक 14.07.2006, 15.07.2006, 17.07.2006, 21.07.2006 को हुई वार्ता रिकॉर्ड कराने एवं रिकॉर्ड वार्ता के आधार पर सीडी एवं ट्रांसक्रिप्ट तैयार कराने और ट्रेप कार्यवाही में सम्मिलित होने एवं फर्दों पर उसके एवं संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर होने, संबंधित माल मालखाने में जमा कराये जाने तथा सैम्पल परीक्षण हेतु एफ0एस0एल0 भेजा जाना बताया है। किन्तु प्रतिपरीक्षण में इन तथ्यों से अनभिज्ञता जाहिर की कि प्रदर्श पी-6 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी तथा ट्रांसक्रिप्ट किसने तैयार की और सीडी किस प्रक्रिया से बनी। उसने इन तथ्यों को भी स्वीकार किया कि सत्यापन के समय उसने परिवादी एवं अपीलार्थी की बातचीत स्वयं नहीं सुनी, रनिंग नोट पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। प्रतिपरीक्षण में परिवादी एवं अपीलार्थी को पूर्व से जानने एवं उसकी आवाज से परिचित [p. 15] नहीं होना, डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को सील नहीं किया जाना तथा प्रदर्श पी-10 में दिनांक 15.07.2006 की कोई मांग अंकित नहीं होना, दिनांक 17.07.2006 की बाचतीत उसके द्वारा नहीं सुना जाना स्वीकार किया है। प्रदर्श पी-11 ट्रांसक्रिप्ट में वार्ता की तारीख संबंधी विसंगति होना, उसमें सीडी तैयार करने की प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख नहीं होना तथा पुलिस बयान प्रदर्श डी-2 एवं डी-3 में परिवादी द्वारा आरोपित को 9000/-रूपए दिए जाने का कोई उल्लेख नहीं होना, बरामदगी एवं नक्शे मौके की फर्दों पर उसके हस्ताक्षर नहीं होना, उसके द्वारा घटना के समय कोई लेन-देन होते हुए नहीं देखना तथा उस समय की कोई वार्तालाप नहीं सुना जाना स्वीकार किया है। यह प्रमुख साक्षी सत्यापनकर्ता होने के बावजूद भी सत्यापन के महत्वपूर्ण पहलुओं की ताईद नहीं करता तथा सत्यापन से जुड़े कई दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षर नहीं होना, घटना के समय आरोपी एवं परिवादी की वार्ता को नहीं सुनना एवं कथित टेपरिकॉर्डर का सीलमुहर नहीं होना जाहिर करता है, जिससे रिश्वत मांग की सत्यापन एवं रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है।

पी0डब्ल्यू-8 गोपाल भारद्वाज ने डिजिटल रिकॉर्डिंग से सीडी तैयार करने की प्रक्रिया बाबत् साक्ष्य दी है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में डिप्टी मानप्रकाश के निर्देशानुसार डिजिटल रिकॉर्डर की सामग्री से सीडी तैयार करना तथा सीडी को सीलबंद करना एवं सीडी तैयार करते समय स्वतंत्र गवाहान प्रेमशंकर गौतम तथा फिरोज मोहम्मद का उपस्थित होना एवं सीडी को सीलमुहर कर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर कराए जाने का कथन किया है। किन्तु गवाह ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि दिनांक 22.07.2006 के बाद डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर किसके पास किस अवस्था में रहा, इसकी उसे जानकारी नहीं है तथा यह स्वीकार किया कि डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सील अवस्था में नहीं होकर खुली अवस्था में था। यह भी स्वीकार किया कि उसने स्वयं डीवीआर अथवा सीडी की बातचीत नहीं सुनी तथा फर्द रिकॉर्डिंग सीडी के संबंध में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का नोट अंकित नहीं था, अत: इसकी साक्ष्य से कथित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सीडी की सुरक्षित अवस्था एवं कड़ीबद्ध श्रृखंला सिद्ध नहीं हुई है।

[p. 16] पी0डब्ल्यू-2 कल्याण सहाय मालखाना प्रभारी है, जिसने प्रकरण से संबंधित सीलबंद शीशियां, शर्ट, बरामद राशि 10,000/-रूपए, सीडी तथा अन्य जब्त सामग्री मालखाना में जमा कराने एवं इससे संबंधित फर्दों पर हस्ताक्षर होने की साक्ष्य दी है। किन्तु उक्त गवाह ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि दिनांक 25.07.2006 से पूर्व सीडी किस हालत में रही, इसकी उसे जानकारी नहीं है। मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी-2 में संबंधित प्रविष्टियों पर आवश्यक हस्ताक्षरों का अभाव है, जिसमें घनश्याम के हाथ का यह पृष्ठांकन नहीं है कि उसने शीशियां सील्ड एवं दुरूस्त हालत में प्राप्त की हो, जिस पर कांस्टेबल घनश्याम के हस्ताक्षर भी नहीं है। गवाह ने यह स्वीकार किया कि टीएलओ साहब द्वारा माल वजह सबूत के साथ अलग से सील इम्प्रेशन का कोई लिफाफा नहीं दिया गया, इन परिस्थितियों से भी कथित इलेक्ट्रॉनिक सामग्री सीडी के सुरक्षित एवं निर्विघ्न संरक्षण की श्रृंखला पर संदेहास्पद एवं अविश्वसनीय परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं।

पी0डब्ल्यू-3 आजाद सिंह, अति0 पुलिस अधीक्षक, एसी0बी0 ने परिवादी द्वारा दिनांक 19.07.2006 को उसके समक्ष परिवाद प्रदर्श पी-6 प्रस्तुत करना तथा अनुसंधान एवं सत्यापन हेतु परिवाद श्री मानप्रकाश पुलिस उपाधीक्षक को सुपुर्द करने की साक्ष्य दी है। उक्त गवाह ने उसके समक्ष दिनांक 19.07.2006 को परिवाद प्रस्तुत होना बताया है, जबकि प्रदर्श पी-6 परिवाद पर दिनांक 14.07.2006 की तारीख अंकित है। इस गवाह की साक्ष्य में परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत की दिनांक, उसके लेखन, रनिंग नोट से संबंधित गंभीर विरोधाभास एवं कमियां प्रकट हुई हैं।

पी0डब्ल्यू-4 अमरजोत सिंह अभियोजन स्वीकृति जारी करने से संबंधित साक्षी है। उसने प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि अभियोजन स्वीकृति जारी करते समय उसके द्वारा किन-किन गवाहान के बयानों एवं किन-किन फर्दों का अवलोकन किया गया, इसका उल्लेख अभियोजन स्वीकृति में नहीं है तथा उसकी साक्ष्य के अनुसार उसके द्वारा जारी अभियोजन स्वीकृति में प्रकरण के सभी पहलुओं का विस्तृत अंकन नहीं है।

पी0डब्ल्यू-1 कांस्टेबल रामसहाय शर्मा ट्रेप पूर्व तैयारी में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर की कार्यवाही मूर्तिब करने, पी0डब्ल्यू-5 नीरज माथुर जेडीए के वाहन के [p. 17] अभिलेख का, पी0डब्ल्यू-11 कृष्णावतार त्रिवेदी अभियुक्त की सेवा-पुस्तिका, नियुक्ति, स्थानान्तरण से संबंधित दस्तावेजों के औपचारिक साक्षीगण हैं जो रिश्वत की मांग के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है।

ट्रेप दल के साक्षी पी0डब्ल्यू-12 जगदीश सिंह ने मुख्य परीक्षण में दिनांक 21.07.2006 की ट्रेप कार्यवाही का औपचारिक विवरण दिया है, उसके अनुसार वह ट्रेप दल के साथ गोल्यावास पहुंचा, जहां अपीलार्थी जे0डी0ए0 की जीप से आया और ट्रेप कार्यवाही के आयोजन में बरामद राशि एवं हाथों के रासायनिक परीक्षण में रंग परिवर्तित हुआ। किन्तु प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया कि उसके बयान दिनांक 23.08.2006 को घटना के करीब एक माह बाद लिये गए, उसके पुलिस बयान प्रदर्श पी-11 में परिवादी एवं अपीलार्थी के बीच वास्तविक लेन-देन देखने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। उसने स्वीकार किया कि नक्शा मौका में नीवें खुदी होने, बजरी पत्थर सीमेंट आदि निर्माण सामग्री पड़ी होने का उल्लेख नहीं है तथा उसने स्वयं को घटनास्थल से लगभग 20-25 मीटर दूर टीनशेड के पास खड़ा होना बताया। परन्तु अपनी स्थिति और दृश्यता का ऐसा स्पष्ट विवरण नहीं दिया, जिससे उसके द्वारा कथित लेन-देन के प्रत्यक्ष अवलोकन पर विश्वास किया जा सके। ट्रेप दल के साक्षी पी0डब्ल्यू-13 उम्मेद सिंह की साक्ष्य भी मूलत: इसी प्रकृति की है, उसने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि मौके पर तैयार फर्दों पर उसके हस्ताक्षर नहीं है तथा नक्शा मौका में कोई निर्माण सामग्री पड़े होने का उल्लेख नहीं है। इस गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में आरोपी की तलाशी स्वतंत्र गवाह प्रेमशंकर गौतम से कराया जाना बताया है, जबकि पी0डब्ल्यू-9 प्रेमशंकर द्वारा ट्रेप के दौरान अभियुक्त की तलाशी फिरोज मोहम्मद द्वारा लिया जाना बताया है, अत: तलाशी किस गवाह से कराई गई, इस संबंध में उसकी साक्ष्य अन्य गवाहान की साक्ष्य से मेल नहीं खाती। इन दोनों गवाहान की साक्ष्य ट्रेप कार्यवाही से आगे मांग और स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति को प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध नहीं करती।

अनुसंधान अधिकारी पी0डब्ल्यू-14 राज्यवर्धन सिंह द्वारा मुख्य परीक्षा में अनुसंधान की अनेक औपचारिक कार्यवाहियां पूर्ण कर अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत किए जाने की साक्ष्य दी गई है। किन्तु प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-6 रिपोर्ट की पुश्त पर कार्यवाही पुलिस अंकित नहीं है, कार्यवाही पुलिस दूसरे [p. 18] पृष्ठ पर अंकित की गई। 13 पृष्ठों के रनिंग नोट पर परिवादी, सह परिवादी, मौतबिर तथा ट्रेप दल में सम्मिलित पुलिसकर्मियों के हस्ताक्षर नहीं है और प्रदर्श पी-15 ट्रांसक्रिप्ट पर स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर नहीं है, उसमें डीवीआर के सीलबंद होने का उल्लेख नहीं है। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसे अनुसंधान दिनांक 17.07.2006 को दोपहर 12:30 बजे श्री मानप्रकाश उपाधीक्षक पुलिस द्वारा दिया गया, किन्तु उसने प्रकरण की पत्रावली दिनांक 20.07.2006 को वापस करने तक प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की। उसने गवाह घनश्याम के तितम्बा बयान प्रदर्श डी-3 दिनांक 19.12.2006 एवं दिनांक 07.04.2007 को तथा उसके प्रारंभिक बयान दिनांक 21.11.2006 को, जगदीश के पुलिस बयान प्रदर्श डी-11 दिनांक 23.08.2006 को ट्रेप कार्यवाही के लगभग दो माह बाद, मानप्रकाश के बयान प्रदर्श डी-12 दिनांक 05.04.2007 को घटना के काफी समय करीब 10 माह बाद लेखबद्ध किए। अनुसंधान मिलने के बाद उसने पुन: घटनास्थल का निरीक्षण नहीं किया। अपीलार्थी एवं परिवादीगण के मध्य मोबाइलों में हुई वार्ता के संबंध में सीडीआर प्राप्त नहीं की गई। उसने यह स्वीकार किया कि टीएलओ द्वारा अनुसंधान सुपुर्द करने पर उसमें सीडी से संबंधित टी0एल0ओ0 का धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं था। उसकी साक्ष्य से अभियोजन की जांच एवं दस्तावेजी श्रृंखला की पूर्ण और निर्विघ्न कड़ी स्थापित नहीं हुई है।

ट्रेप अधिकारी पी0डब्ल्यू-15 मानप्रकाश, डी0वाई0एस0पी0 ने मुख्य परीक्षा में सत्यापन, रिकॉर्डिंग, ट्रेप, ट्रांसक्रिप्ट, बरामदगी तथा रासायनिक परीक्षण की कार्यवाही का विवरण दिया है, परन्तु गवाह ने प्रतिपरीक्षण में अनेक महत्वपूर्ण विसंगतियां स्वीकार कीं तथा उसने स्वीकार किया कि परिवादी एवं आरोपी की वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट प्रदर्श पी-9 में कथित एक लाख रूपए, फिर पचास हजार रूपए और दस हजार रूपए की मांग का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। प्रदर्श पी-9 के साथ धारा 65-बी का प्रमाण पत्र नहीं है तथा प्रदर्श पी-9 में अपीलार्थी ललित कुमार नाम उल्लेखित नहीं होकर केवल आरोपी अंकित है, सीडी उसी दिन तैयार नहीं हुई और उस पर समय अंकित नहीं है। प्रदर्श पी-10 में अभियुक्त द्वारा किसी राशि की मांग का उल्लेख नहीं है, प्रदर्श पी-11 में बातचीत की तारीख के संबंध में विसंगति है, रनिंग नोट एवं ट्रांसक्रिप्ट में तारीख और समय का परस्पर मेल नहीं है। नक्शा मौका में नींव खुदी होना अथवा निर्माण सामग्री पड़ी होने का [p. 19] उल्लेख नहीं है। उसने स्वीकार किया कि दिनांक 17.07.2006 को उसने प्रकरण से संबंधित पत्रावली श्री राज्यवर्धन सिंह उपाधीक्षक को सुपुर्द की थी, उसके बाद वह दिनांक 20.07.2006 को वापस आया, किन्तु राज्यवर्धन सिंह द्वारा प्रकरण की पत्रावली प्राप्त करने के हस्ताक्षर रनिंग नोट पर नहीं है। उसने स्वयं दिनांक 14.07.2006 से 22.07.2006 के मध्य परिवादी एवं अभियुक्त के बीच कथित रिश्वत की मांग संबंधी बातचीत न तो सुनी, न ही रिश्वत का लेन-देन देखा। उसने यह भी स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-15 पर दोनों मौतबिर गवाहों के हस्ताक्षर नहीं हैं, उसमें शंकरलाल एवं अभियुक्त की बातचीत के बजाय नंदकिशोर एवं अपीलार्थी की बातचीत अंकित है। उसने स्वीकार किया कि डीवीआर से सीडी तैयार करने वाले व्यक्ति ने धारा 65-बी का प्रमाण पत्र नहीं दिया। प्रदर्श पी-2 के अनुसार वजह सबूत एवं सीडियां दिनांक 25.07.206 को मालखाने में जमा होना अंकित है, जबकि उसके अनुसार उसने दिनांक 22.07.2006 को ही जमा करा दी थी। परिवादी पक्ष एवं अभियुक्त के मोबाइल तथा उनकी सिम जब्त नहीं की गई, परिवाद दिनांक 14.07.2006 को प्रस्तुत होने के बाद मांग का पुन: सत्यापन भी नहीं हुआ, इस प्रकार पी0डब्ल्यू-15 की साक्ष्य ट्रेप, बरामदगी और अनुसंधान की औपचारिक कार्यवाही तो दर्शाती है, किन्तु मांग, स्वीकारोक्ति तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के सुरक्षित संरक्षण के संबंध में गंभीर विसंगतियों को भी दर्शाती है, जो अभियोजन के मूल मामले का विश्वसनीय आधार प्रदान नहीं करती।

पी0डब्ल्यू-17 बंशीधर गुर्जर संबंधित जेडीए वाहन का चालक होकर औपचारिक साक्षी है, जिसकी साक्ष्य वाहन के आवागमन और वाहन में अभियुक्त की उपस्थिति तक सीमित है, उसने दिनांक 21.07.2006 को अपीलार्थी/अभियुक्त का जेडीए के वाहन से जाते समय गोल्यावास में वाहन से उतरने का कथन किया है। उसकी साक्ष्य में अभियुक्त के मौके पर पहुंचने की तारीख के संबंध में विसंगति जाहिर हुई है। उसकी साक्ष्य रिश्वत की मांग अथवा स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराती है।

साक्ष्य सफाई में बचाव पक्ष की ओर से कुल तीन गवाहान को परीक्षित कराया गया है, जिनमें गवाह डी0डब्ल्यू-1 ओमप्रकाश ने बताया कि घटना से पूर्व जेडीए के प्रवर्तन अधिकारी के रूप में अपीलार्थी द्वारा गोल्यावास क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की [p. 20] कार्यवाही में गया, जिसमें स्थानीय एवं अतिक्रमी व्यक्तियों की भीड़ और उनके विरोध के कारण अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही बाधित हुई, जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श डी-12 अपीलार्थी द्वारा थाना मानसरोवर में दर्ज की गई। डी0डब्ल्यू-2 मामराज गुर्जर ने यह भी बताया कि दिनांक 21.07.2006 को अपीलार्थी के साथ जेडीए वाहन से गोल्यावास गया और रास्ते में मनोज शर्मा के आग्रह पर अपीलार्थी वाहन से उतरा तथा शंकर एवं मनोज के साथ गोल्यावास में दुकानों के एक गेट के अन्दर गया और बाद में शोर शराबा सुनकर गवाह ने जाकर देखा कि कुछ लोग अपीलार्थी को पकड़े हुए थे तथा रूपए जमीन पर पड़े थे, अपीलार्थी ने उसे बताया कि शंकरलाल द्वारा जबरन रूपए उसके हाथ में दिए जाने पर उसके द्वारा हाथ झटकने से रूपए नीचे गिर गए। डी0डब्ल्यू-3 ताराचंद खींची ने दिनांक 14.07.2006 को गोल्यावास क्षेत्र में अतिक्रमण विरोधी अभियान में मौके पर एकत्रित भीड़, महिलाओं द्वारा विरोध एवं आत्मदाह की धमकी अपीलार्थी को दिए जाने का विवरण दिया तथा प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि अतिक्रमण कार्यवाही के दौरान मनोज शर्मा जो जेडीए में नक्शे पास कराने तथा अन्य कार्यों के लिए दलाली करने वाला व्यक्ति था, जिसने अतिक्रमण तोड़ने से नाराज होकर ललित कुमार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई।

उक्त गवाह डी0डब्ल्यू-3 की साक्ष्य का मूल्यांकन अभियोजन की साक्ष्य से पृथक रूप से नहीं, बल्कि समग्र परिस्थितियों में किया जावे तो डी0डब्ल्यू-3 ताराचंद खींची एवं परिवादी पी0डब्ल्यू-5 की साक्ष्य का संयुक्त रूप से अवलोकन करने से यह स्पष्ट हुआ है कि मनोज शर्मा एवं अपीलार्थी के मध्य अतिक्रमण विरोधी घटना के संबंध में वैमनस्य होने के परिणामस्वरूप मनोज शर्मा द्वारा परिवादी से पूर्व परिचितता का लाभ उठाकर उसे मोहरा बनाकर अपीलार्थी के विरूद्ध उक्त शिकायत प्रस्तुत किए जाने की संभावना प्रकट हुई है, जिसकी पुष्टि परिवादीपक्ष द्वारा दिए गए इन कथनों से भी हुई है कि मनोज शर्मा द्वारा ललित पारीक के विरूद्ध प्रदर्श पी-6 रिपोर्ट लिखी गई, जो रिपोर्ट परिवादी को पढ़कर नहीं सुनाई गई तथा परिवादी के मात्र हस्ताक्षर कराए गए।

हमने उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजात और पत्रावली का समग्रता से ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा प्रकरण से संबंधित विधिक स्थिति पर विचार किया।

[p. 21] भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत अवैध पारितोषिक की मांग और स्वैच्छिक स्वीकृति मूलभूत एवं आवश्यक तत्व हैं, मात्र राशि की बरामदगी अपने आप में दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति का पृथक से मूल्यांकन करने से पूर्व विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा विधिक स्थिति के संबंध में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मानपूर्वक अवलोकन करें तो रिश्वत राशि की मांग व स्वीकृति के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक विनिश्चय B. Jayaraj Vs. State of Andhra Pradesh (2014) 13 SC 55 का पैरा संख्या-7 व 9 सुसंगत होने से निम्नानुसार है:-

“7- In so far as the offence under Section 7 is concerned, it is a settled position in law that demand of illegal gratification is sine qua non to constitute the said offence and mere recovery of currency notes cannot constitute the offence under Section 7 unless it is proved beyond all reasonable doubt that the accused voluntarily accepted the money knowing it to be a bribe. The above position has been succinctly laid down in several judgments of this Court. By way of illustration reference may be made to the decision in C.M. Sharma Vs. State of A.P.[1] and C.M. Girish Babu Vs. C.B.I.[2] 9. In so far as the presumption permissible to be drawn under Section 20 of the Act is concerned, such presumption can only be in respect of the offence under Section 7and not the offences under Section 13(1)(d) (i)(ii)of the Act. In any event, it is only on proof of acceptance of illegal gratification that presumption can be drawn under Section 20of the Act that such gratification was received for doing or forbearing to do any official act. Proof of acceptance of illegal gratification can follow only if there is proof of demand. As the same is lacking in the present case the primary facts on the basis of which the legal presumption under Section 20can be drawn are wholly absent.”

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार यह सिद्धान्त दिया है कि अवैध पारितोषिक की मांग धारा 7 के अपराध का अनिवार्य तत्व है, मात्र करेंसी नोटों की बरामदगी, जब तक यह सिद्ध न हो कि अभियुक्त ने उन्हें रिश्वत के रूप में जानते हुए स्वैच्छा से स्वीकार किया, पर्याप्त नहीं है।

इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक विनिश्चय P. Satyanarayana Murthy Vs. Dist. Inspector of Police and Anr. AIR 2015 SC 3549 का पैरा सं.18, 19 व 20 भी सुसंगत है एवं निम्न प्रकार है :-

“18. This Court in A. Subair vs. State of Kerala(2009)6 SCC 587, while dwelling on the purport of the statutory prescription of Sections 7 and 13(1)(d)of the Act ruled that the prosecution has [p. 22] to prove the charge thereunder beyond reasonable doubt like any other criminal offence and that the accused should be considered to be innocent till it is established otherwise by proper proof of demand and acceptance of illegal gratification, which are vital ingredients necessary to be proved to record a conviction. 19. In State of Kerala and another vs. C.P. Rao(2011) 6 SCC 450, this Court, reiterating its earlier dictum, vis-à-vis the same offences, held that mere recovery by itself, would not prove the charge against the accused and in absence of any evidence to prove payment of bribe or to show that the accused had voluntarily accepted the money knowing it to be bribe, conviction cannot be sustained. 20. In a recent enunciation by this Court to discern the imperative pre-requisites of Sections 7and 13of the Act, it has been underlined in B. Jayaraj(supra) in unequivocal terms, that mere possession and recovery of currency notes from an accused without proof of demand would not establish an offence under Sections 7as well as 13(1)(d)(i)&(ii) of the Act. It has been propounded that in the absence of any proof of demand for illegal gratification, the use of corrupt or illegal means or abuse of position as a public servant to obtain any valuable thing or pecuniary advantage cannot be held to be proved. The proof of demand, thus, has been held to be an indispensable essentiality and of permeating mandate for an offence under Sections 7and 13of the Act. Qua Section 20 of the Act, which permits a presumption as envisaged therein, it has been held that while it is extendable only to an offence under Section 7and not to those under Section 13(1)(d)(i)&(ii) of the Act, it is contingent as well on the proof of acceptance of illegal gratification for doing or forbearing to do any official act. Such proof of acceptance of illegal gratification, it was emphasized, could follow only if there was proof of demand. Axiomatically, it was held that in absence of proof of demand, such legal presumption under Section 20 of the Act would also not arise.”

इसी प्रकार उक्त न्यायिक दृष्टान्त में भी यह सिद्धान्त दोहराया गया कि मांग और स्वीकारोक्ति के प्रमाण के अभाव में केवल बरामदगी से दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती।

संविधान पीठ का निर्णय Neeraj Dutta बनाम State (Government of NCT of Delhi), (2023) 4 SCC 731 में संविधान पीठ ने स्पष्ट किया है कि अवैध पारितोषिक की मांग प्रत्यक्ष अथवा परिस्थितिजन्य साक्ष्य से सिद्ध की जा सकती है, किन्तु मांग का सिद्ध होना अपराध का आधारभूत तत्व है। अत: प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव अपने आप में निर्णायक नहीं है, न्यायालय को उपलब्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य की पूर्ण, सुसंगत और विश्वसनीय श्रृंखला की जांच करनी होती है। वर्तमान मामले में ऐसी श्रृंखला निर्मित नहीं होती।

[p. 23] इसी प्रकार Anvar P.V. बनाम P.K. Basheer, (2014) 10 SCC 473 के सिद्धांत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की प्रमाणिकता और उसके विधिसम्मत प्रमाणन के मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक है। वर्तमान मामले में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के स्रोत, संरक्षण, प्रमाणन तथा उसकी अभिरक्षा की श्रृंखला में जो कमियां सामने आई हैं, वे उसकी विश्वसनीयता के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण हैं।

इसी प्रकार Krishna Chander बनाम State of Delhi, (2016) 3 SCC 108, N. Sunkanna बनाम State of Andhra Pradesh तथा Sukumaran बनाम State of Kerala, (2015) 11 SCC 314 में भी मांग एवं स्वीकारोक्ति के संबंध में उपलब्ध साक्ष्य की विश्वसनीयता और समग्र मूल्यांकन पर बल दिया गया है। प्रत्येक मामले में न्यायालय को अपने समक्ष उपलब्ध संपूर्ण तथ्यात्मक परिस्थिति का परीक्षण करना होता है। वर्तमान मामले में प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव अपने आप निर्णायक नहीं है, परंतु उपलब्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी ऐसी विश्वसनीय एवं अखंड श्रृंखला निर्मित नहीं करते, जिससे मांग और स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति संदेह से परे सिद्ध हो सके।

इसी प्रकार S.K. Saini बनाम CBI, Criminal Appeal No.159/2005 तथा Rattaram बनाम State of Rajasthan, S.B. Criminal Appeal No.1018/2018 सहित विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अन्य न्यायिक दृष्टान्त भी प्रस्तुत कर उक्त न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का ही हवाला दिया गया है, जिनमें भी साक्ष्य के समग्र मूल्यांकन का महत्व प्रतिपादित किया गया है।

उक्त न्यायिक विनिश्चियों में प्रतिपादित सिद्धान्तों को वर्तमान प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति के साथ समग्रता से मूल्यांकन करें तो पत्रावली में कथित मांग की कहानी स्वयं विभिन्न स्तरों पर असंगत है। प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष मूल प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा परिवादी का कोई आधिकारिक कार्य अपीलार्थी के पास लंबित होना सिद्ध किया गया है तथा अभियोजन यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि अपीलार्थी ने अवैध पारितोषिक की मांग की तथा बरामद राशि अपीलार्थी द्वारा रिश्वत के रूप में स्वैच्छापूर्वक स्वीकार की गई थी?

साक्ष्य एवं तथ्यों के दोहराव को दृष्टिगत रखते हुए उक्त प्रश्नों का संयुक्त मूल्यांकन किया जा रहा है। जहां तक अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा वैध पारिश्रमिक से [p. 24] भिन्न अवैध रिश्वत राशि मांगे जाने का संबंध है तो परिवादी शंकरलाल द्वारा दिनांक 14.07.206 को प्रदर्श पी-6 परिवाद में निर्माण कार्य करने से पूर्व एक लाख की अवैध पारितोषिक की मांग करने, दिनांक 12.07.2006 को दिन के करीब दो बजे परिवादी के मोबाइल पर अपीलार्थी द्वारा रिश्वत की मांग करने तथा दूसरे दिन शाम 5 बजे दिनांक 13.07.2006 को अपीलार्थी का कार्य रूकवाने तथा दिनांक 14.07.206 को पुन: मांग किए जाने का कथन है तथा उक्त रिपोर्ट दिनांक 14.07.2006 को पेश किए जाने के पश्चात् रनिंग नोट में दिनांक 17.07.2006 को 9000/-रूपए अपीलार्थी द्वारा लेकर जाने का उल्लेख है। जबकि रनिंग नोट, सत्यापन कार्यवाही, ट्रांसक्रिप्ट और दस्तावेजों में अलग-अलग राशियों और अलग-अलग तारीखों का उल्लेख सामने आता है। एक और सत्यापन में नौ हजार रूपए की मांग का उल्लेख है, दूसरी ओर ट्रांसक्रिप्ट में कथित एक लाख, पचास हजार और दस हजार रूपए की मांग का कोई समर्थन अभियोजन की समग्र साक्ष्य से प्रकट नहीं होता। स्वयं ट्रेप अधिकारी ने इन विसंगतियों को स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में यह निश्चित रूप से स्थापित नहीं होता कि वास्तविक मांग क्या थी और बरामद दस हजार रूपए किस विशिष्ट मांग के अनुसरण में दिए गए थे। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि परिवादी पी0डब्ल्यू-5 और सहपरिवादी पी0डब्ल्यू-16 अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जिन्होंने अपीलार्थी द्वारा कथित निर्माण कार्य रूकवाने, निर्माण सामग्री हटाने अथवा रिश्वत मांगने के मूल आरोप का समर्थन नहीं किया है। ट्रेप दल के सभी गवाहान ने भी घटनास्थल पर नींव खुदी होने अथवा बजरी सीमेंट आदि निर्माण सामग्री मौजूद होने की पुष्टि नहीं की। नक्शा मौका भी कथित निर्माण कार्य का समर्थन नहीं करते। कथित निर्माण या कोई आधिकारिक कार्य लंबित होने के संबंध में परिवादी की ओर से कोई वैध आवेदन, अनुमति, स्वीकृति अथवा कोई भी दस्तावेज अभिलेख पर नहीं है, न ही लंबित शासकीय एवं आधिकारिक कार्य जिसके बदले कथित रिश्वत मांगे जाने की बात कही गई हो, की विश्वसनीयता को प्रमाणित करने हेतु परिवादी पक्ष द्वारा अपनी साक्ष्य से सिद्ध किया गया है, परिवादी पक्ष ने अपीलार्थी द्वारा पारितोषिक मांग का कोई प्रयोजन/उद्देश्य या ऐसा कोई आधार प्रकट नहीं किया है।

[p. 25] जहां तक रिश्वत की राशि अपीलार्थी द्वारा स्वीकार किए जाने का प्रश्न है तो इस संदर्भ में शिकायतकर्ता पी0डब्ल्यू-5 एवं सहपरिवादी पी0डब्ल्यू-16 दोनों पक्षद्रोही हुए हैं, दोनों ने ही अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा रिश्वत की मांग अथवा राशि की स्वैच्छिक स्वीकृति से इंकार कर संयुक्तत: यह कथन किया कि शिकायतकर्ता द्वारा राशि अभियुक्त को देने का प्रयास किये जाने पर अभियुक्त ने राशि को हाथों से हटा दिया, जिससे राशि जमीन पर गिर गई, जिससे इन दोनों गवाहान की साक्ष्य अभियोजन के मूल आरोप मांग, स्वैच्छिक स्वीकृति और सचेत कब्जे का समर्थन नहीं करती। इसी संबंध में परीक्षित स्वतंत्र गवाहान पी0डब्ल्यू-9 तथा पी0डब्ल्यू-10 ने मांग अथवा वास्तविक लेन-देन को प्रत्यक्ष रूप से देखने या सुनने से इंकार किया है। पी0डब्ल्यू-9 प्रेमशंकर की साक्ष्य से बरामदगी के स्थान के संबंध में भिन्नता प्रकट हुई है, उनके द्वारा राशि की बरामदगी कहीं पेंट की जेब से और कहीं शर्ट की जेब से बरामद होना बताया है तथा स्वतंत्र साक्षी फिरोज पी0डब्ल्यू-10 द्वारा राशि जमीन से बरामद होना बताया गया है, इस प्रकार बरामदगी की परिस्थिति तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान द्वारा मांग अथवा लेन-देन को प्रत्यक्ष रूप से देखने अथवा लेन-देन संबंधी कोई वार्ता सुनने से इंकार किया है, इस प्रकार कथित बरामदगी वास्तव में अभियुक्त के सचेतन और अनन्य कब्जे में होने के संबंध में अभियोजन साक्ष्य एकरूप एवं विश्वसनीय नहीं है। सत्यापनकर्ता पी0डब्ल्यू-7 घनश्याम एवं ट्रेप दल के चश्मदीद साक्षी जगदीश सिंह पी0डब्ल्यू-12, उम्मेद सिंह पी0डब्ल्यू-13 ने भी अपीलार्थी को अवैध राशि की मांग करते हुए सुनने अथवा रिश्वत की राशि स्वेच्छया से स्वीकार करते हुए देखने की स्पष्ट साक्ष्य नहीं दी है, अपितु उनके द्वारा रिकॉर्डिंग स्वयं द्वारा नहीं सुना जाना, कथित लेन-देन उनके द्वारा प्रत्यक्षत: नहीं देखा जाने की स्पष्ट स्वीकारोक्ति दी है तथा नक्शा मौके की स्थिति के अनुसार भी घटनास्थल पर कथित लेन-देन देखने की क्षमता के संबंध में गंभीर विरोधाभास प्रकट हुए हैं। इस प्रकार ट्रेप दल के चश्मदीद, स्वतंत्र गवाहान तथा सत्यापनकर्ता की साक्ष्य मुख्यत: ट्रेप की औपचारिक कार्यवाही तक सीमित रही है, उनकी साक्ष्य से मात्र यह सिद्ध हुआ है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के दस्ते द्वारा एक विधिवत ट्रेप/जाल बिछाने की कार्यवाही आयोजित की गई और ट्रेप के दौरान निर्धारित औपचारिकताएं पूरी की गई, जिसके माध्यम से अभियोजन अवैध परितोषण की मांग तथा [p. 26] उसकी स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति के बिन्दुओं की पुष्टि नहीं हुई है, तब मात्र राशि की संदेहजनक बरामदगी को स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति का निर्णायक प्रमाण मानना सुरक्षित नहीं है।

जहां तक कथित राशि की बरामदगी तथा एफ0एस0एल0 परीक्षण से रिश्वत की मांग और स्वीकार किए जाने का निष्कर्ष निकालने का प्रश्न है तो इस संबंध में परिवादी पक्ष द्वारा साक्ष्य में संयुक्तत: यह स्वीकारोक्ति की है कि अपीलार्थी द्वारा रिश्वत लेने से मना करने पर शिकायतकर्ता द्वारा अपीलार्थी को जबरन राशि दिए जाने के प्रयास किये गए, तब फिनॉफ्थेलीन लगे नोटों तथा सोडियम कार्बोनेट परीक्षण से रंग परिवर्तित हो गया। विचारणीय न्यायालय द्वारा इन तथ्यों का समग्रता से अवलोकन नहीं किया कि कथित राशि अभियुक्त के हाथों तक किस परिस्थिति में पहुंची। परिवादी द्वारा जबरन नोट दिए जाने पर अपीलार्थी के हाथों के अनैच्छिक स्पर्श एवं तत्पश्चात् फिनॉफ्थेलीन अथवा सोडियम कार्बोनेट परीक्षण के परिणामस्वरूप रंग परिवर्तित होने के तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी द्वारा स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति अथवा रिश्वत की मांग का स्वत: निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, विशेषत: जब राशि का सचेतन एवं अनन्य कब्जा ही विश्वसनीय रूप से सिद्ध नहीं है, तब रासायनिक परीक्षण का परिणाम अकेले दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता।

जहां तक इलेक्ट्रॉनिक टेप-रिकॉर्डिंग/सीडी एवं ट्रांसक्रिप्शन की साक्ष्य विधिक रूप से साक्ष्य में ग्राह्य होने का प्रश्न है तो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संबंध में भी अभियोजन की कड़ी निर्विघ्न नहीं है, संबंधित गवाहों ने कथित बातचीत को प्रत्यक्ष रूप से नहीं सुना, ट्रांसक्रिप्ट, रनिंग नोट्स और अन्य दस्तावेजों में तारीख एवं समय के संबंध में परस्पर विसंगतियां हैं, रिकॉर्डिंग में अभियुक्त की आवाज की वैज्ञानिक पहचान नहीं कराई गई, परिवादी और अभियुक्त के मोबाइल तथा सिम जब्त नहीं किए गए, संबंधित कॉल डिटेल प्राप्त नहीं किया गया, सीडी तैयार करने वाले व्यक्ति द्वारा धारा 65-बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। मालखाना प्रभारी एवं सीडी तैयार करने वाले साक्षीगण की साक्ष्य के अनुसार रिकॉर्डिंग सामग्री को सीलबन्द अवस्था में सुरक्षित नहीं रखा गया। अत: रिकॉर्डिंग के स्रोत, सीडी तैयार करने की प्रक्रिया, ट्रांसक्रिप्ट तैयार किए जाने की दिनांक, समय, आवाज की पहचान के संबंध [p. 27] में अस्पष्टता आदि की निर्विघ्न, सतत एवं कड़ीबद्ध साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, इन परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को मांग एवं स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति का विश्वसनीय आधार नहीं माना जा सकता। यह सही है कि प्रत्येक मामले में केवल धारा 65-बी के प्रमाण-पत्र के अभाव से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य स्वत: निष्प्रभावी नहीं हो जाती, किन्तु वर्तमान मामले में जब मांग और स्वीकारोक्ति के संबंध में मौखिक साक्ष्य भी विश्वसनीय एवं सुसंगत नहीं है, तब मात्र इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य कथित रिकॉर्डिंग/सीडी एवं ट्रांसक्रिप्ट अभियोजन के मूल आरोप का विश्वसनीय आधार बनने से रोकती है। अत: उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अवैध पारितोषिक की मांग एवं उसकी स्वैच्छिक स्वीकृति के बिन्दु सिद्ध मानने का निष्कर्ष निकालना किसी भी तरह से उचित नहीं है, जिस कारण अपीलार्थी के विरूद्ध दोषसिद्धि कायम रखा जाना उचित नहीं है।

जहां तक विचारण न्यायालय द्वारा उपलब्ध समग्र साक्ष्य का मूल्यांकन विधिनुरूप किया जाना तथा दोषसिद्धि के निर्णय में हस्तक्षेप का प्रश्न है तो:-

यहां यह उल्लेखनीय है कि बचाव पक्ष एवं परिवादी की साक्ष्य के संयुक्त मूल्यांकन से यह स्पष्ट हुआ है कि परिवादी स्वयं, मनोज शर्मा से पूर्व परिचित होने तथा उसके कहने पर रिपोर्ट लिखवाए जाने और रिपोर्ट पढ़कर न सुनाए जाने की बात स्वीकार करता है परिवादी की उक्त साक्ष्य को बचाव पक्ष की साक्ष्य से जोड़कर देखें तो डी0डब्ल्यू-1 लगायत डी0डब्ल्यू-3 की साक्ष्य से दिनांक 14.07.2006 को अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही, स्थानीय विरोध और उसके कारण उत्पन्न तनाव का तथ्य सामने आता है, तथा घटना के समय अपीलार्थी के गोल्यावास पहुंचने पर राशि जमीन पर पड़े होने तथा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही से नाराज होकर मनोज शर्मा द्वारा अपीलार्थी को धमकाए जाने के तथ्यो से यह युक्तियुक्त संभावना उत्पन्न हुई है कि परिवाद के पीछे पूर्व वैमनस्य की भूमिका रही है, विशेषकर गवाह डी0डब्ल्यू-3 की साक्ष्य से यह प्रकट हुआ है कि अतिक्रमण हटाने से नाराज होकर मनोज शर्मा द्वारा अपीलार्थी को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई थी जिससे बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत इस तर्क को बल मिलता है कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उक्त रंजिश का ही परिणाम था।

[p. 28] आपराधिक न्यायशास्त्र का मूल सिद्धांत है कि अभियोजन को अपराध के प्रत्येक आवश्यक तत्व को संदेह से परे सिद्ध करना होता है। अभियुक्त से अपनी निर्दोषता सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। यदि अभिलेख पर दो युक्तिसंगत दृष्टिकोण संभव हों और उनमें से एक अभियुक्त की निर्दोषता की ओर जाता हो, तो उसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना आवश्यक है। वर्तमान मामले में संदेह केवल तकनीकी अथवा काल्पनिक नहीं है, बल्कि मांग, लंबित आधिकारिक कार्य, स्वीकारोक्ति, बरामदगी, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य तथा ट्रेप कार्यवाही की कड़ी में उपस्थित परस्पर संबंधित कमियों से उत्पन्न वास्तविक और युक्तिसंगत संदेह है।

परिणामस्वरूप अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं हुआ कि परिवादी का कोई विधिसम्मत आधिकारिक कार्य अपीलार्थी के पास लंबित था, न ही यह विश्वसनीय रूप से सिद्ध हुआ कि अपीलार्थी ने परिवादी से रिश्वत की मांग की, न ही अपीलार्थी द्वारा राशि को रिश्वत के रूप में स्वैच्छा से स्वीकार किया, और न ही दस हजार रूपए अपीलार्थी के कब्जे से विश्वसनीय रूप से बरामद हुए, इन प्राथमिक तथ्यों के अभाव में भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988 की धारा 20 की उपधारणा भी अभियुक्त के विरूद्ध उत्पन्न नहीं होती है।

परिणामत: इस न्यायालय द्वारा संपूर्ण अभिलेख, मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, उभय पक्ष की दलीलों और माननीय सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों के समग्र परीक्षण से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन की कहानी केवल संदिग्ध ही नहीं, बल्कि आवश्यक मूलभूत तथ्यों के स्तर पर अप्रमाणित है। विद्वान विचारण न्यायालय ने मांग, स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति और बरामदगी की विश्वसनीयता पर उपलब्ध विरोधाभासों तथा बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत संभावित वैकल्पिक परिस्थिति का समुचित मूल्यांकन किए बिना दोषसिद्ध दर्ज की है, ऐसी स्थिति में दोषसिद्धि अनुमान और संभावना पर आधारित होकर विधि की कसौटी पर स्थिर रहने योग्य नहीं है। अत: प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, समग्र विवेचन, योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा दिए गए तर्कों तथा माननीय न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्तों की रोशनी में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत यह अपील स्वीकार किये जाने तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दंडादेश अपास्त किये जाने योग्य है।

[p. 29] आदेश

फलस्वरूप, अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय विशेष न्यायाधीश, सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम-2, जयपुर द्वारा दांडिक नियमित प्रकरण संख्या-08/2016, (मूल प्रकरण सं. 60/2007), राजस्थान राज्य बनाम ललित कुमार पारीक में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 18.11.2019 अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थी-अभियुक्त ललित पारीक [parentage omitted by NyayVidhan] को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 एवं 13 (1)(डी) सपठित धारा 13 (2) के अपराधों से दोषमुक्त (Acquitted) किया जाता है।

अपीलार्थी-अभियुक्त जमानत पर आजाद है, उसके जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अपीलार्थी-अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में इस निर्णय के विरूद्ध विशेष अपील अनुमति याचिका प्रस्तुत होने पर उसमें उपस्थिति हेतु धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत एक लाख रूपये का बंधपत्र एवं इसी राशि की जमानत विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद दो माह की अवधि में प्रस्तुत कर तस्दीक करावें।

इस अपील के साथ प्रस्तुत अन्य कोई लंबित प्रार्थना पत्र यदि कोई हो तो वे भी इसी अनुसार निस्तारित किए जाते हैं।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J