Rajveer Singh v. State of Rajasthan

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 903/2021

Rajveer Singh ----Petitioner
Versus
State, through PP ----Respondent

For Petitioner(s): Mr. D.S. Thind, on V.C.
For Respondent(s): Mr. Gaurav Singh, P.P.

[NyayVidhan notes: Stored from the official Rajasthan High Court PDF of the order (hcraj file 205600009032021_5.pdf, 7 pages, uploaded 01.02.2022). (1) The order is written in Hindi. Its text is set in the legacy Kruti Dev font in the PDF and was converted to Unicode Devanagari by NyayVidhan and checked against the rendered pages; the dashes of the print appear as hyphens. Three conversion breaks were mended: the visarga in 'परिणामतः' (paragraph 16) and 'दिनांक' twice in the closing language certificate (the font order of the anusvara and the vowel sign had reversed in conversion). (2) The Court's own paragraph numbers 01-16 are kept as printed (01-09 with a leading zero). The quoted English passages are kept inside the paragraph that introduces them; the extract from Manoj v. State of Madhya Pradesh, which begins with that judgment's own number '7.', runs on from the introducing sentence of paragraph 14. (3) The text is as printed, including 'उदृत' (paragraphs 06, 13), 'रूपये' (paragraph 16) and, inside the quoted passages, 'there fore', 'anology', 'It was held than', 'regorous', 'Section 36(D)(iv) of NDPS Act', 'well-neigh' and 'endue'. (4) The order prints no neutral citation and no 'Reportable' mark. (5) The cause title is abridged: the petitioner's parentage, age, address and place of custody are omitted. (6) The Court's certificate under Article 348 of the Constitution on the use of Hindi, printed below the signature, is stored after it. (7) Page furniture (QR codes, page numbers, running heads, upload/download stamps, staff initials and the TCPDF line) is removed. The PDF is authoritative.]

[Source: Rajasthan High Court, hcraj.nic.in — order dated 01.02.2022.]

HON'BLE MR. JUSTICE MADAN GOPAL VYAS

Order

Pronounced on 01/02/2022

01. यह दांडिक पुनरीक्षण याचिका पुनरीक्षणकर्ता-अभियुक्त राजवीर सिंह ने विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश, भादरा के द्वारा विविध दांडिक प्रकरण संख्या 236/2021 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अभियुक्त का धारा 167(2) दंड प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना-पत्र खारिज किया गया।

02. मैंने योग्य अधिवक्ता पुनरीक्षणकर्ता-अभियुक्त व योग्य लोक अभियोजक की बहस सुनी एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

03. योग्य अधिवक्ता पुनरीक्षणकर्ता-अभियुक्त ने यह तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार फारुख की तलाशी में उसके पाजामे की दाहिने जेब से ठोस पाउडरनुमा प्लास्टिक की थैली रहित 160 ग्राम का पदार्थ, विरेन्द्र सिंह की तलाशी में उसके पायजामें की दाहिनी जेब से प्लास्टिक की थैली रहित 200 ग्राम, दीपक की तलाशी में उसकी पेंट की जेब से थैली रहित 200 ग्राम, राजवीर के लोवर/पाजामे की जेब से थैली रहित 200 ग्राम पदार्थ की बरामदगी हुई। पुनरीक्षणकर्ता-अभियुक्त से वाणिज्यिक मात्रा से कम की बरामदगी हुई है। पुनरीक्षणकर्ता-अभियुक्त को दिनांक 19.07.2021 को गिरफ्तार किया गया था। आक्षेपित आदेश दिनांक 30.09.2021 तक आरोप-पत्र प्रस्तुत नहीं किया। जबकि 60 दिवस की अवधि में आरोप-पत्र पेश होना चाहिए। विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश ने अभियुक्तगण से संयुक्त रूप से 760 ग्राम की हेरोइन की वाणिज्यिक मात्रा की बरामदगी मानकर आक्षेपित आदेश पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्मत नहीं है। पुनरीक्षणकर्ता-अभियुक्त से थैली रहित 200 ग्राम की ही बरामदगी मानी जानी चाहिए, इसलिए आक्षेपित आदेश अपास्त कर पुनरीक्षणकर्ता-अभियुक्त को धारा 167(2) दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया। उन्होंने अपने इन तर्कों की पुष्टि में इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा S.B. Criminal Misc. Second Bail Application No. 2312/2012, Roteen Barman Versus State of Rajasthan में पारित निर्णय दिनांक 09.10.2012 की प्रति प्रस्तुत की।

04. जबकि योग्य लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए आक्षेपित आदेश का समर्थन किया और पुनरीक्षण याचिका खारिज किए जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त फारुख के पाजामे की दाहिनी जेब से 160 ग्राम ठोस पाउडरनुमा पदार्थ, अभियुक्त विरेन्द्र सिंह की पाजामे की दाहिने जेब से 200 ग्राम ठोस पाउडरनुमा पदार्थ, अभियुक्त दीपक की पेंट की दाहिने जेब से 200 ग्राम ठोस पाउडरनुमा पदार्थ एवं अभियुक्त राजवीर सिंह के पाजामे की दाहिने जेब से 200 ग्राम ठोस पाउडरनुमा पदार्थ थैली रहित बरामद हुआ। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार पुनरीक्षणकर्ता-अभियुक्त राजवीर सिंह के पाजामे (लोवर) की दाहिनी जेब से कुल 200 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। हेरोइन की 250 ग्राम की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा की श्रेणी में आती है। हस्तगत प्रकरण में पुनरीक्षणकर्ता-अभियुक्त से 200 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जो वाणिज्यिक मात्रा से कम की है।

06. आक्षेपित आदेश में विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश ने अभियुक्तगण से हेरोइन की 760 ग्राम वाणिज्यिक मात्रा पर संयुक्त कब्जा होना अंकित किया है लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट से यह प्रकट होता है कि चारों अभियुक्तगण की लोअर/पाजामे/पेंट की जेब से पृथक-पृथक मात्रा में विनिषद्ध पदार्थ की बरामदगी हुई है। पृथक-पृथक रूप से बरामद विनिषद्ध पदार्थ की बरामदगी अभियुक्तगण से संयुक्त बरामदगी नहीं मानी जा सकती है। इस संबंध में उपर्युक्त उदृत नजीर Roteen Barman Versus State of Rajasthan के पृष्ठ संख्या 04 और 05 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

"Contention of learned Public Prosecutor that in the first information report, in question, the weighment of the total contraband (Ganja) recovered is 34.160 kg, which is more than the commercial quantity, there fore, the offence should be treated as the one attracting the sentence awardable for possession of commercial quantity cannot be accepted for the simple reason that it is not even the case of prosecution in the FIR that the contraband was jointly recovered from all four accused from a single container. The case which they have set up in the first information report is that the Ganja in the quantity of 8.720 kg was recovered at the instance of accused petitioner, 8.560 kg from Dhirendra Barman, 8.460 kg. from Viresh Sarkar and 8.420 kg. from Anil Verma, individually from separate bags carried by each one of them. The argument cannot therefore be accepted on the anology that since they are accused in one single FIR, therefore, the contraband recovered from each one of them should be clubbed together to find out if it exceeds the commercial quantity"

07. उक्त निर्णय के पृष्ठ संख्या 06 और 07 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

"A Coordinate bench of this Court in Akhlak @ Vilsan & Anr. Vs. State of Rajasthan-2010 WLC (Raj.) UC 553 was dealing with a case where recovery of 65 grams charas was made from the possession of accused-petitioner Akhlak and 60 gms 2.40 mg was made from the possession of accused-petitioner Monu. It was held that sub-clause (b) of Section 20 would be attracted. The recovery of charas shown from the possession of both accused persons was found to be less than 100 gms and therefore it was held to be a small quantity. It was held than since the quantity of contraband in possession of each accused was less than the commercial quantity, the Magistrate is not competent to try the case. In Ram Karan @ Ram Varan, supra it was held that period of 90 days as per Section 167(2) Cr.P.C. is attracted only in those cases where imprisonment is of 10 years or more. In Smt. Anita Devi, supra, the coordinate bench of this Court has granted bail to the accused-petitioner on the ground that quantity of contraband recovered individually from the petitioner was less than the commercial quantity and upper limit for filing challan is 60 days as per Section 167(2) of Cr.P.C. A coordinate bench of this Court in Nasir, Supra also granted bail to the accused from whose possession recovery of 1.5 kg Opium has been made and charge sheet was not filed. It was held that period of filing charge sheet is 60 days and therefore petitioner is entitled to bail."

08. उक्त नजीर के पृष्ठ संख्या 09 व 10 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

"It is therefore clear that for offences where the quantity of contraband recovered is lesser than the commercial quantity, for which the sentence is upto 10 years with fine extending to Rs. 1,00,000 the period for filing charge sheet is 60 days as per Section 167(2) of Cr.P.C. Where, however, the recovered contraband involves commercial quantity and the accused is punishable with regorous imprisonment for a term which may extend to 20 years and fine which may extend to Rs. 2,00,000, the period for filing charge sheet as per Section 36(D)(iv) of NDPS Act would be 180 days."

09. इस प्रकार उपर्युक्त नजीर में व्यक्त मत के अनुसार पुनरीक्षणकर्ता-अभियुक्त से 200 ग्राम हेरोइन की बरामदगी मानना उचित प्रतीत होता है। विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश में अभियुक्तगण से संयुक्त रूप से 760 ग्राम हेरोइन की बरामदगी होना अंकित किया है जो उपर्युक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में उचित एवं विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है।

10. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार पुनरीक्षणकर्ता-अभियुक्त से शुद्ध रूप से 200 ग्राम हेरोइन की बरामदगी हुई है जो वाणिज्यिक मात्रा से कम की प्रकट होती है। वाणिज्यिक मात्रा से कम की विनिषद्ध पदार्थ की बरामदगी के मामले में आरोप पत्र प्रस्तुत करने की अवधि 60 दिन की दृष्टिगत होती है। आक्षेपित आदेश के पैरा संख्या 03 के अनुसार पुनरीक्षणकर्ता-अभियुक्त को दिनांक 19.07.2021 को गिरफ्तार किया गया था एवं आक्षेपित आदेश दिनांक 30.09.2021 तक आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस प्रकार 60 दिवस की अवधि में पुनरीक्षणकर्ता-अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र पेश नहीं किया गया। पुनरीक्षणकर्ता-अभियुक्त ने धारा 167(2) दंड प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना-पत्र 60 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् पेश किया और आक्षेपित आदेश के दिन अभियुक्त को गिरफ्तार हुए 73 दिन हो चुके थे लेकिन तब तक भी आरोप पत्र प्रस्तुत होना दृष्टिगत नहीं होता है। आरोप पत्र की संख्या 178/17.10.2021 है इसलिए आरोप पत्र दिनांक 17.10.2021 के पश्चात् ही पेश किया गया है।

11. पुनरीक्षणकर्ता-अभियुक्त ने आरोप पत्र प्रस्तुत होने से पूर्व ही धारा 167(2) दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर दिया था। आक्षेपित आदेश पारित होने के पश्चात् आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

12. यद्यपि आक्षेपित आदेश पारित होने के पश्चात् आरोप-पत्र प्रस्तुत हो गया लेकिन अभियुक्त ने आरोप पत्र प्रस्तुत होने से पूर्व ही हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया और अपने धारा 167(2) दंड प्रक्रिया संहिता के अधिकार का प्रयोग कर लिया था। विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश के द्वारा भूलवश अभियुक्त का धारा 167(2) दंड प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना-पत्र खारिज किया है। तथापि अब आरोप पत्र प्रस्तुत होने से अभियुक्त को धारा 167(2) दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्राप्त अधिकार समाप्त नहीं होता है। इस संबंध में AIR 2001 SC 1910 Uday Mohanlal Acharya Vs. State of Maharashtra में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

"Where charge sheet is not filed within a period of 60 or 90 days and the accused moves application for being released on bail u/s 167(2), Proviso (a) of the CrPC and offers to furnish bail, he can be said to have availed of indefeasible right for being released on bail. If the application of the accused moved u/s 167(2) CrPC is erroneously rejected by the Magistrate and the accused then approaches higher forum for bail and the charge sheet is filed in the meantime, it does not extinguish the accrued right of the accused to be released on bail u/s 167(2) CrPC."

13. चूंकि हस्तगत प्रकरण में पुनरीक्षणकर्ता-अभियुक्त ने धारा 167(2) दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्राप्त अधिकार का प्रयोग आरोप पत्र प्रस्तुत होने से पूर्व ही कर लिया था। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त उदृत नजीर Uday Mohanlal Acharya Vs. State of Maharashtra में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर आरोप पत्र प्रस्तुत होने से अभियुक्त को प्राप्त विधिक अधिकार समाप्त नहीं होता है।

14. धारा 167 दंड प्रक्रिया संहिता की सभी शर्तें एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत आने वाले मामलों पर भी लागू होती है। इस संबंध में AIR 1999 SUPREME COURT 1403 Manoj Versus State of Madhya Pradesh की नजीर के पैरा संख्या 07 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :- 7. It is now well-neigh settled that benefit of the proviso to Section 167 (2) of the Code would endue to an accused involved in the offences under NDPS Act as well, (vide Union of India v. Thamisharasi, (1995) 4 SCC 190 : (1995 AIR SCW 2543). Paragraph 14 of the said decision reads thus :

"In our opinion, in order to exclude the application of the proviso to sub-section (2) of Section indicating the contrary intention was required or at least some provision from which such a conclusion emerged by necessary implication. As shown by us, there is no such provision in the NDPS Act and the scheme of the Act indicates that the total period of custody of the accused permissible during investigation is to be found in Section 167 Cr. P.C. which is expressly applied. The absence of any provision inconsistent there-with in this Act is significant."

15. कुल मिलाकर उपर्युक्त विवेचन के परिणामस्वरूप विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश उचित एवं विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है, इसलिए आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने के योग्य है।

16. परिणामतः पुनरीक्षणकर्ता-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाकर विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश, भादरा के द्वारा विविध दांडिक प्रकरण संख्या 236/2021 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2021 पुनरीक्षणकर्ता-अभियुक्त राजवीर सिंह की सीमा तक अपास्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि पुनरीक्षणकर्ता-अभियुक्त विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उस न्यायालय/विचारण न्यायालय में नियत प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होने व न्यायालय द्वारा तलब करने पर उपस्थित होने के लिए एक लाख रूपये की राशि का स्वयं का बंधपत्र एवं पचास-पचास हजार रूपये की दो सुदृढ़ जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करा दें तो पुनरीक्षणकर्ता-अभियुक्त की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता नहीं होने पर इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत निर्मुक्त कर दिया जाए।

(MADAN GOPAL VYAS),J

यह आदेश/निर्णय आज दिनांक 01.02.2022 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348(i) के तहत भारत सरकार की अधिसूचना राजपत्र संख्या 1, दिनांक 2 जनवरी 1999 एवं राजस्थान राजपत्र दिनांकित 10.3.1971 के तहत हिन्दी भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत किए जाने के परिणामस्वरूप हिन्दी भाषा में लिखाया गया।